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किसानों के लिए हरियाणा सीएम खट्टर की बड़ी घोषणा

Sun, 19 Apr 2015 09:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में आपदा से पीड़ित किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद में सिकुड़े और टूटे दानों को वैल्यू कट से मुक्त करने की घोषणा की है।
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उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनके खून-पसीने की मेहनत से उपजे गेहूं के एक-एक दाने की खरीद की जाएगी। जो गेहूं अब तक खरीदी जा चुकी है, उस पर भी वैल्यू कट नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रदेश की सभी मंडियों में जारी गेहूं खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की।

खट्टर ने प्रदेश की सभी खरीद एजेंसियों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंडियों में गेहूं की सुचारू और निरंतर खरीद सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेहूं खरीद में सिकुड़े और टूटे दानों पर वैल्यू कट की छूट के लिए पत्र लिखा है।
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उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनकी मांग को स्वीकार करेगी। इससे पहले, हरियाणा सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं जन वितरण मंत्री रामविलास पासवान से भी अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए पासवान ने अपनी सिफारिश हरियाणा सरकार को भेज दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने शनिवार सुबह ही रामविलास पासवान से फोन पर बात की है। उनसे पलवल, मेवात, सोनीपत व जींद की कुछ मंडियों में पहुंच रही 50 प्रतिशत से अधिक की चमक रहित गेहूं की खरीद में भी छूट देने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है।

बताया कि केंद्र सरकार ने इन जिलों की मंडियों में गेहूं के सैंपल एकत्र करने के लिए टीमें भेज दी हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने गेहूं को अच्छे से सुखाकर मंडियों में लाएं। कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो मंडियों में जाकर खरीद प्रक्रिया की व्यक्तिगत जानकारी लेकर गेंहू के एक-एक दाने की खरीद सुनिश्चित करेंगे।

केंद्र से छूट न मिली तो प्रदेश उठाएगा खर्च
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को प्रदेश में गेहूं खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि किसान हित प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि केंद्र सरकार वैल्यू कट में छूट नहीं दी, तब भी राज्य सरकार इस खर्च को स्वयं वहन करेगी और किसानों के गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर ही की जाएगी।
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