हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार 20 फरवरी से शुरू होगा, जो दो चरणों में छह मार्च तक चलेगा। बीच में सात दिन का अंतराल भी होगा।
सरकार बजट सत्र के दौरान अंतरिम बजट (वोट आन दा अकाउंट) पेश करेगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सर्वसम्मति से बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी है। हालांकि बजट सत्र की तारीखों पर अंतिम मंजूरी विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीसीए) देगी।
मंत्रिमंडल ने 14 पेंशन योजनाओं में 250 रुपये की मासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन फरवरी से मिलेगी। सरकार के इस फैसले से 31.40 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक और शव निपटान विधेयक को मंजूरी दे दी। अब सरकार इन विधेयक को बजट सत्र के दौरान पेश करेगी।
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सबसे बड़ी मंजूरी पेंशन की बढ़ोतरी को दी गई। हर पेंशन में 250 रुपये की मासिक बढ़ोतरी दी गई है। यानी अभी जितनी पेंशन मिल रही है, अगले महीने फरवरी से 250 रुपये बढ़कर लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा करीब डेढ़ महीने पहले कर दी थी। इस फैसले के बाद बुढ़ापा पेंशन अब लोगों को फरवरी से तीन हजार रुपये, स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों की वित्तीय सहायता 2,150 से 2,400 रुपये और निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 1,850 से 2,100 रुपये और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है।
इनकी बढ़ी पेंशन
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चे, बौने, किन्नर, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे, कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति, तीसरे व चौथे चरण के कैंसर रोगी, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति व निराश्रित बच्चे शामिल हैं।
थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को अब मिलेगी तीन हजार रुपये पेंशन
मंत्रिमंडल ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज अब दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। सरकार ने इन पीड़ितों को हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 की मौजूदा अधिसूचना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद इन रोगियों को अब से तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी, बशर्ते उनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 और हीमोफीलिया के लगभग 783 मरीज हैं। इन मरीजों का हर साल सिविल सर्जन की ओर से सत्यापन किया जाएगा। इससे सरकार पर तीन हजार रुपये मासिक पेंशन के हिसाब से करीब 7.49 करोड़ पड़ेगा।
किसानों को नहीं देने होंगे 200 रुपये
मंत्रिमंडल ने किसानों को अपने खेत से स्वयं के इस्तेमाल के लिए भरत हेतु उठाई जाने वाली मिट्टी की रायल्टी के तौर दिए जाने वाले 200 रुपये की फीस खत्म कर दिया है। साथ ही खेत की मिट्टी के उठान के लिए स्वीकृति के लिए उन्हें किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें इसकी स्वीकृति मेरी फसल मेरा ब्यौरा से मिल जाएगी। किसानों को पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड करनी होगी और उन्हें वहीं से मंजूरी मिल जाएगी।
सरकार ने इन्हें भी दी मंजूरी
1.हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हमाडा) विधेयक के मसौदे को मंजूरी
2.मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कंटेनर डिपो, कृषि गोदामों की स्थापना के लिए मिली रियायत
3.गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी
4.ढांचा विकसित करने के लिए एचएसआईआईडीसी को 1500 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी
5.हरियाणा सरकार शहीदों के 18 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर मिलेगी नौकरी