प्रत्येक प्रौद्योगिकी केंद्र में दीर्घावधि और अल्पावधि के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ष करीब 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण मिलने की संभावना है।
केंद्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आईएमटी रोहतक और औद्योगिक विकास केंद्र साहा में टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें प्रत्येक परियोजना पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।
29 क्लस्टरों की पहचान की गई है। ये कलस्टर एमएसएमई की अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादों के मानकीकरण जैसी साझा जरूरतों को पूरा करेंगे। हरियाणा निवेश के लिए पसंदीदा राज्य है।
वर्ष 2011-12 में 54,991 करोड़ का निर्यात हुआ। जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 59,806 करोड़ रुपये हो गया। यह आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
बिजली और सिंचाई
बिजली के लिए 4500 करोड़
बिजली निगम के लिए 4500 करोड़ के गैर-योजनागत परिव्यय के प्रावधान का प्रस्ताव है। 2014-15 में बिजली निगम की ओर से 3991 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की योजना है।
गत चार वर्ष केदौरान उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा 33 केवी से लेकर 400 केवी तक के 229 और सब स्टेशन स्थापित किए हैं। संयुक्त केंद्रीय एवं अन्य बिजली उत्पादन परियोजनाओं को मिलाकर राज्य की कुल उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 10277 मेगावाट हो गई है।
सिंचाई के लिए 1009 करोड़
सिंचाई के लिए 1009.59 करोड़ की योजनागत और 1200.16 करोड़ रुपये की गैर योजनागत राशि आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। 2013-14 के दौरान बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर कुल 110 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। शुष्क मौसम के दौरान यमुना नदी में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हरियाणा अपस्ट्रीम भंडारण बांधों के निर्माण कार्य शुरू करवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है।
लखवार और व्यासी परियोजनाओं का कार्य निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना है। रेणुका और किशाऊ परियोजनाओं के लिए पर्यावरण से संबंधित और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए सक्रियता से कार्य किया जा रहा है।
कृषि और बागवानी
कृषि के लिए 630 करोड़
कृषि विभाग के लिए 630.06 करोड़ की योजनागत और 300.37 करोड़ रुपये की गैर योजनागत राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2013-14 के दौरान रासायनिक उर्वरकों की खपत 14 लाख मीट्रिक टन की संभावना है। किसानों को जिप्सम पर पचास प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
छिड़काव सैट, भूमिगत, पाइप लाइन प्रणाली, टपक सिंचाई प्रणाली आदि को बढ़ावा देकर सिंचाई प्रणालियों का तेजी से आधुनिकी करण किया जा रहा है। हरियाणा ने गन्ने की अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों के लिए क्रमश: 290,295 और 301 रुपये प्रति क्विंटल का राज्य परामर्श मूल्य निर्धारित किया है। जो कि अब तक का सर्वाधिक है।
बागवानी पर खर्च होंगे 294 करोड़
बागवानी के लिए 294.48 करोड़ के योजनागत परिव्यय और 22.07 करोड़ रुपये की गैर योजनागत राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। जिसमें केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है। इसके अलावा पालीहाउस स्थापित करने के लिए दी जा रही सब्सिडी को 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किया गया है।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां स्थापित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 85 फीसदी और अन्य किसानों को 75 फीसदी सहायता दी जा रही है। हरियाणा सरकार फसल विविधता पर जोर दे रही है।
पशुपालन और मछलीपालन
पशुपालन के लिए 421 लाख
दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री दूध प्रोत्साहन योजना के तहत जिला सहकारी दूध संघों को 27 जून से 30 सितंबर 2013 तक दूध की आपूर्ति करने के लिए 4 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी गई।
इस स्कीम को आगामी दो वर्ष के दौरान अप्रैल से सितंबर तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 421.77 करोड़ रुपये का गैर योजनागत, परिव्यय और 154.30 करोड़ का योजनागत परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव है।
मछली पालन के लिए क्षेत्र बढ़ेगा
मछली उत्पादन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 5800 किलोग्राम से बढ़ाकर 5900 किलोग्राम किया जाएगा। मछली पालन के अधीन वर्तमान 20,200 हेक्टेयर जल क्षेत्र को बढ़ाकर वर्ष 2014-15 के अंत तक 22 हजार हेक्टेयर से अधिक किया जाएगा। मत्स्य उत्पादन एक लाख 20 हजार मीट्रिक टन से बढ़ाकर एक लाख 30 हजार मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है।
मेट्रो परियोजना और आवास
वाईएमसीए चौक तक मेट्रो
दिल्ली मेट्रो का वाईएमसीए चौक फरीदाबाद और आगे बल्लभगढ़ तक विस्तार किया जा रहा है। वाईएमसीए चौक तक की इस परियोजना के इस वर्ष सितंबर तक चालू होने की संभावना है। दिल्ली के मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विस्तार काम प्रगति पर पर है। मार्च 2016 तक यह काम पूरा हो जाएगा।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और इफको चौक गुड़गांव के बीच हाईस्पीड मेट्रो रेल चलाने की योजना है। सोनीपत में कुंडली और दिल्ली के बीच वाया नरेला मेट्रो लिंक की भी योजना बनाई जा रही है। एनसीआर में आठ आरआरटीएस कारीडोर बनाए जा रहे हैं। जिसमें से चार हरियाणा उपक्षेत्र में पड़ते हैं। इन कारीडोर की केंद्र और हरियाणा सरकार सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है।
आवास पर खर्च होंगे 1350 करोड़
प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत दो लाख ग्रामीण परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसके लिए वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 1350 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हरियाणा अवास बोर्ड ने बीपीएल परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस मकान बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है।
आवास बोर्ड की 50 हजार मकान बनाने की योजना है। जिसमें 32 हजार मकानों का काम शुरू हो चुका है। शेष का काम अगले वित्त वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है।
शहर, गांव और पंचायत
शहरी स्थानीय निकाय के लिए 1935 करोड़
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए 1935.32 करोड़ रुपये का योजनागत और 135.31 करोड़ रुपये का गैर योजनागत परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत कई नई ढांचागत परियोजनाएं केंद्र सरकार को भेजी गई हैं।
जिसमें फरीदाबाद शहर में सड़क और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। केंद्र सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार और सिरसा शहरों में मलिन बस्तियों के विकास के लिए पांच पायलट परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।
विकास एवं पंचायत के लिए 179 करोड़
ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना और निर्मल भारत अभियान जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कीम के तहत पंचायतीराज संस्थाओं को चालू वर्ष के दौरान करीब 156.54 करोड़ की राशि जारी की गई।
2014-15 के लिए 179.38 करोड़ निर्धारित की गई है। इस वर्ष के लिए विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 611.19 करोड़ रुपये का गैर योजनागत और 1699.18 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय प्रस्तावित है।
पुलिसकर्मी, भत्ता और सड़कें
अंबाला-कैथल सड़क बनेगी फोरलेन
118 किलोमीटर लंबे रोहतक-जींद-नरवाना हाइवे को पंजाब सीमा तक फोरलेन बनाया जा रहा है। इस पर 725 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा 99 किलोमीटर लंबे रोहतक-हिसार हाइवे को राजमार्ग को भी फोरलेन बनाया जा रहा है। इस पर 959 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
अंबाला-कैथल सड़क को फोरलेन बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। 95 किमी लंबे इस मार्ग पर 1100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जींद-सोनीपत-गोहाना रेलवे लाइन का काम 693 करोड़ की लागत से 2015 तक पूरा होने की उम्मीद है।
पुलिसकर्मियों को जोखिम भत्ता
पुलिस जेल और न्यायिक विभागों के लिए गैर योजनागत शीर्ष के तहत 3136.35 करोड़ रुपये और योजनागत शीर्ष के तहत 138.01 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। पुलिस में भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया है। पुलिसकर्मियों के कठिन और जोखिम भरे कार्यों को देखते हुए उन्हें 5000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया गया है।
पानी, सीवरेज और फसलें
850 बस्तियों में पेयजल की होगी बढ़ोत्तरी
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के लिए 1096 करोड़ रुपये योजनागत परिव्यय तथा 1332 करोड़ रुपये गैर योजनागत परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव है। 850 और बस्तियों में पेयजल की बढ़ोत्तरी की जाएगी।
यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति हो। राज्य के शहरों में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए 166 योजनाएं प्रगति पर हैं।
फसलों के नुकसान पर मिलेगी अधिक राशि
1400 करोड़ रुपये के आपदा राहत कोष के अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 661.34 करोड़ रुपये गैर योजनागत और 11.57 करोड़ रुपये योजनागत परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव है। सूखे के कारण गेहूं, धान और कपास की खड़ी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राहत दर 51 फीसदी से अधिक नुकसान के लिए 2700 से बढ़ाकर 4000 रुपये की है। इसी तरह अन्य खड़ी फसलों के 51 फीसदी या उससे अधिक के नुकसान की भरपाई के लिए 2100 से बढ़ाकर 3500 रुपये की है।
पेंशन, अनुसूचित जाति, महिलाएं और बच्चे
पेंशन सम्मान भत्ता बढ़ा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 2877.25 करोड़ रुपये योजनागत और 33.99 करोड़ रुपये गैर योजनागत परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव है।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और निशक्तजनों की पेंशन एक जनवरी से 1000 रुपये प्रतिमाह की गई है। इस बढ़ोत्तरी से 13.32 लाख वृद्धावस्था पेंशन सम्मान भत्ता लेने वाले व्यक्ति, 5.7 लाख विधवाएं और असहाय महिलाएं तथा 1.36 लाख निशक्तजनों को लाभ होगा।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 154.91 करोड़ रुपये का गैर योजनागत और 213.40 करोड़ रुपये का योजनागत बजट आवंटित करने का प्रस्ताव है।
महिला एवं बाल विकास विभाग
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए केंद्रीय हिस्से सहित इस वर्ष के लिए 616.65 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय तथा 220.31 करोड़ रुपये गैर योजनागत परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपये मासिक, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4000 रुपये मासिक तथा आंगनबाड़ी सहायकों 3500 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कर
खान एवं भू विज्ञान
विभाग ने दिसंबर 2013 में 42 लघु खनिज खानों की सफल नीलामी करवाई। जिससे राज्य को 2133.93 करोड़ की अभूतपर्वू वार्षिक राजस्व बोली प्राप्त हुई। खनन की वास्तविक गतिविधियां शुरू होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित स्वीकृतियां लेनी जरूरी हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने और इसके प्रभावी इस्तेमाल के लिए पर्याप्त बैंडविथ के साथ विश्वसनीय संयोजिता को जरूरी मानते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के तहत अंतिम छोर तक संयोजिता उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस दिशा में राज्य ने भी एक समझौता किया है।
आबकारी एवं कराधान
उद्योग और व्यापारियों की सुविधा के लिए एक जनवरी से वैट डी-3 फार्म खत्म कर दिया गया है। पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा नगद रसीद जारी करने की सीमा 300 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है।