पूर्व फौजियों और वीर नारियों को हर आकार के मकान पर हाउस टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव नगर निगम सदन की बैठक में पास कर दिया गया। प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में सिर्फ 300 स्क्वेयर यार्ड के कवर एरिया वाले रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों के मकानों को हाउस टैक्स से छूट देने का प्रावधान था, इससे 99 प्रतिशत पूर्व फौजियों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि सभी फौजियों के मकान इससे ज्यादा एरिया में बने हुए हैं। शहर में इस समय 12 हजार फौजियों के मकान हैं।
सोमवार को रिटायर्ड मेजर एवं मनोनीत पार्षद डीएस संधू ने पंजाब की तर्ज पर पूर्व फौजियों के हर साइज के मकान पर हाउस टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव मेयर अरुण सूद को दिया था, उसे बुधवार को मंजूरी दे दी गई। पिछले साल शहरवासियों पर प्रशासन की ओर से हाउस टैक्स का बोझ डाला गया था। उस समय 20 से 40 प्रतिशत तक छूट भी दी गई थी, लेकिन नए सत्र में छूट मिलेगी या नहीं इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
इस साल भी मिलनी चाहिए छूट
सीनियर डिप्टी मेयर देवेश मोदगिल ने सदन में कहा कि जिस तरह से हाउस टैक्स में 20 से 40 प्रतिशत की छूट शहरवासियों को मिली थी उसी तरह से नए वित्तीय सत्र में भी छूट मिलनी चाहिए। मालूम हो कि अभी तक प्रशासन ने इस पर निर्णय नहीं लिया है।
मेयर के आने के बाद आए अधिकारी
सदन की बैठक 11 बजे शुरू हो गई थी मेयर भी सदन में अपनी कुर्सी में आकर बैठ गए लेकिन अधिकारी 11.15 बजे आए। जिस पर कांग्रेस के पूर्व मेयर ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। अधिकारी मेयर अरुण सूद को हल्के में ले रहे हैं।