होशियारपुर में तैनात आईपीएस अधिकारी ध्रुमन निंबले के तबादले को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की तीखी आलोचना की है। सरकार ने निंबले को होशियारपुर से बदलकर मुक्तसर में एसएसपी लगा दिया है, जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने होशियारपुर में रेत खड्डों से जुड़े गुंडा टैक्स रैकेट को पकड़ा था और उनसे 1.53 करोड़ रुपये की रिकवरी भी हुई थी। परगट और प्रताप बाजवा ने सरकार को निशाने पर लिया है। विपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा है कि अवैध खनन रोकने वालों को आप सरकार इनाम दे रही है।
कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने शनिवार को ट्वीट कर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा- जिस अफसर ने माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत दिखाई, उसे पांच दिन में ही बदल दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका उत्साह बढ़ाने की जगह ट्रांसफर कर दिया। उम्मीद है, यह बदलाव नहीं होगा।
कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा ने भी सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह चौंकाने वाला फैसला है कि 1.53 करोड़ रुपये की रिकवरी करवाते हुए रेत माफिया से जुड़े गैंग को पकड़ने वाले होशियारपुर के एसएसपी का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बदलाव यह तरीका है कि अफसरों को इनाम में तबादला दिया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान सरकार के फैसले का बचाव करते हुए निंबले के तबादले को रुटीन कार्यवाही बताया है। आप नेता मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि इसे विशेष नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि केवल होशियारपुर ही नहीं मोहाली और पटियाला के एसएसपी भी बदले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार का रुटीन प्रशासनिक फेरबदल है। इसे राजनीति से जोड़कर सवाल न उठाए जाएं।
आठ साल में 18 ट्रांसफर
उल्लेखनीय है कि 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी ध्रुमन निंबले अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान बीते 8 साल में 18 बार ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अवैध रेत खनन के मामलों में उन्होंने 100 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। तरनतारन, मोगा और होशियारपुर में एसएसपी के पद पर रहते हुए उन्होंने रेत माफिया पर शिकंजा कसने में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में उन्होंने गुंडा टैक्स जमा करने वाले गैंग को पकड़ा था।