फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खुशखबरी: चंडीगढ़ प्रशासन ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Wed, 20 Oct 2021 01:42 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

चंडीगढ़ में काम करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। यूटी प्रशासन ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब महंगाई भत्ता बढ़ाकर 17 के बजाय 28 फीसदी कर दिया गया है। जिसका लाभ इस साल से ही यानी 21 जुलाई के आधार पर दिया जाएगा।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रशासन ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू होंगी। प्रशासन के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। डेपुटेशन पर चंडीगढ़ में काम कर रहे कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। प्रशासन के इस फैसले से हजारों कर्मियों को लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ में पंजाब सर्विस रूल्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए नहीं दिया है। इसलिए प्रशासन ने खुद को पंजाब से डी-लिंक कर अपने कर्मचारियों को डीए देने का फैसला किया है। इस पर मंगलवार को प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने मुहर लगा दी है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-डिजिटल हरियाणा के दावे हवा: विभागों में स्थायी आईटी प्रोफेशनल्स का टोटा, कर्मचारियों ने सीएम मनोहर लाल को लिखा पत्र

केंद्र ने कोरोना की वजह से लगा रखी थी रोक
केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से डेढ़ साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक रखा था। अब यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2021 से लागू होगी। दरअसल महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-हरियाणा: मंत्रियों ने खाद संकट पर किया मंथन, सरकार सात साल पूरे होने पर करेगी बड़ी रैली

दो साल में किया जाता है संशोधन
डीए को समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है। महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें