हरियाणा: पराली प्रबंधन पर 137 करोड़ खर्च फिर भी पिछले साल से ज्यादा जली

सब्सिडी पर मशीनें दिए जाने और जागरूकता फैलाने समेत तमाम दावे इस बार धरे रह गए। प्रदेश में पिछले साल के 4536 मामलों के मुकाबले 5200 स्थानों पर पराली जलाई जा चुकी है। हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (हरसेक) की रिपोर्ट के अनुसार इस समय औसतन रोजाना 200 स्थानों पर पराली फूंकी जा रही है। इससे प्रदेश की न केवल हवा जहरीली हो चुकी है, बल्कि तीन शहर आज भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।

पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी खरदीने को केंद्र सरकार की ओर से इस साल हरियाणा को 193 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश में 137 करोड़ रुपये की लागत से 14794 मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। इनमें से व्यक्तिगत कैटेगरी के लिए 6845 और 2074 सीएचसी (कस्टम हायर सेंटर) के लिए 7949 मशीनें खरीदी गई हैं। कुल 49166 मशीनों में से 23157 मशीनों का पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है।

कृषि विभाग की ओर से धान के सीजन से पहले ही पराली जलाने से रोकने के लिए तमाम बैठकें और दावे किए जा रहे हैं। धान वाले जिलों में कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से किसानों को ये मशीनें उपलब्ध भी कराई गई, लेकिन वह पराली जलाने से नहीं रोक पाए। पराली जलाने पर जुर्माने से लेकर कई प्रावधान हैं, लेकिन इस बार न तो विभाग की जागरूकता काम आई और न ही खरीदी गई मशीनें। धान का कटोरा कहे जाने वाले कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में सबसे अधिक स्थानों पर पराली जलाई गई है।

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प्रोत्साहन योजना भी नहीं आई काम
पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन योजना भी काम नहीं आई। जो किसान स्ट्रा बेलर द्वारा पराली की गांठ, बेल बनाकर या उसका निष्पादन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों में करेगा, उसको प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की योजना है।