केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन का लाभ 1 जून से पहले नहीं मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कैबिनेट सेकेट्री ने भरोसा दिया है कि अगले महीने से इसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने लगेगा। इससे पहले खबरें आ रही थी कि सरकार इसको 24 मई से लागू कर देगी।
सरकार द्वारा फैसला न लेने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सेकेट्री पी के सिन्हा से गुरुवार को मुलाकात करने के बाद इस बात की घोषणा की। सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर के सचिवों का समूह (ECoS) पे कमीशन पर बनी अशोक लवासा रिपोर्ट को देख रही है। इससे पहले एलाउंस पर वित्त सचिव अशोक लवासा की देखरेख पर बनी कमेटी ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी थी।
भत्तों को लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कमर्चारियों ने विरोध जताया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर कमिटी का गठन किया।
बता दें कि आयोग ने मकान किराए भत्ते (HRA) को मूल वेतन के 30 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। छठें वेतन आयोग में मकान किराए भत्ते को 30 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया था।
खबरों के मुताबिक मकान किराए भत्ते को लेकर अशोक लवासा के नेतृत्व वाली कमिटी मौजूदा HRA स्लैब को मेट्रो शहरों के लिए 30 प्रतिशत करने की सिफारिश कर सकती है। इस मुद्दे पर जल्द ही घोषणा होने उम्मीद है।