वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्ताव वाले पैकेज को मंजूरी दे दी है। हालांकि एक राज्य ने इस केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं लिया है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से इस पैकेज में से 4,939.81 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए घोषित नई योजना का लाभ उठाया है, जिसे 12 अक्तूबर को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
बयान के मुताबिक, अब तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी गई है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी के चलते राजस्व की कमी का सामना कर रहे राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए सहायता देना है।