इंडियन ऑयल ने सरकार को 2,424 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बृहस्पतिवार को बताया कि 2021-22 में केंद्रीय कंपनियों से 20,222 करोड़ रुपये का लाभांश मिल चुका है।
सबसे ज्यादा 6,665 करोड़ का लाभांश बीपीसीएल ने दिया। कंपनी की नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हिस्सेदारी बेचने से लाभांश में वृद्धि हुई। इसके अलावा एनएचपीसी, एमएमटीसी व सेल सहित दर्जनों कंपनियां अब तक लाभांश दे चुकी हैं।
केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 101 प्रोजेक्ट को चिन्हित किया गया है। इससे बंदरगाहों तक पहुंच बनाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाएगा।
इन्फ्रा क्षेत्र की सरकारी कंपनी आईएलएंडएफएस ने टेराकिस टेक्नोलॉजी में अपनी 52.26% हिस्सेदारी फिलीपींस की फाल्कन एसजी होल्डिंग्स को बेचकर 1,275 करोड़ का कर्ज चुकाया है। कंपनी अब तक कुल 52 हजार करोड़ का भुगतान कर चुकी है।
होजरी उद्योग की कंपनियों ने भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ व कताई संघ पर सरकार को कपास पर गलत आंकड़े देने का आरोप लगाया है। परिसंघ ने कपड़ा उत्पादन लागत में कपास का 25% हिस्सा बताया था।