नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइप लाइन लांच: छह लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों का होगा विनिवेश

 

वित्तमंत्री ने कहा कि एनएमपी उन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के लिए है, जिनमें निवेश पहले से ही किया जा रहा है। यह उन संपत्तियों के लिए है, जहां संपत्ति का पूरी तरह से मुद्रीकरण किया जा चुका है या जिनका कम उपयोग हो रहा है।  इन संपत्तियों में हम निजी साझेदारी के जरिए इनका बेहतर मुद्रीकरण करेंगे और इसके जरिए जो भी संसाधन प्राप्त होंगे उनका बुनियादी ढांचे के निर्माण में और बेहतर उपयोग हो सकेगा। यह महत्वपूर्ण है कि भारत यह समझे कि हमारी संपत्ति का अधिकतम लाभ उठाने का समय आ गया है। हम मानते हैं कि इन संपत्तियों के बेहतर संचालन व रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को आगे लाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती से काम करने के लिए वचनबद्ध हैं।

क्या जमीनें बेच रहे हैं? वित्त मंत्री ने दिया यह जवाब
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइल लाइन योजना पर उठ रहे सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, 'जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या हम जमीनें बेच रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय यह उन संपत्तियों को लेकर है, जिनका बेहतर तरीके से मौद्रिकीकरण करने की जरूरत है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि भारत यह समझे कि हमारी संपत्तियों का अधिकतम लाभ उठाने का समय आ गया है। 

रेलवे, सड़क, बिजली क्षेत्र की हैं ये संपत्तियां
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन की शुरुआत के मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, 'हम राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन को सफलता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमें लगता है कि बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को आगे लाना बहुत महत्वपूर्ण है। अमिताभ कांत ने कहा कि रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से जुड़ी छह लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा की संपत्तियों को चार साल के दौरान मौद्रिकरण किया जाएगा। 

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launches the National Monetisation Pipeline in Delhi. pic.twitter.com/BwAeRoK8Nk

इससे पहले रविवार को नीति आयोग ने बताया कि एनएमपी के जरिये सरकार अगले चार साल के विनिवेश का खाका तैयार करेगी और निवेशकों को भी स्पष्ट संदेश मिलेगा। वित्तमंत्री विनिवेश के लिए पहचान की गई कंपनियों, पावरग्रिड, हाईवे आदि की सूची भी जारी करेंगी।

6 लाख करोड़ रुपये मूल्य आंका है इन संपत्तियों का 
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार ने विनिवेश के लिए करीब 6 लाख करोड़ की संपत्तियों की पहचान कर ली है। एनएमपी योजना का जिक्र वित्तमंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में ही कर दिया था।

कांग्रेस ने हमला बोला
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर भाजपा पर करारा हमला बोला है। इसे लेकर पार्टी ने मोदी सरकार पर देश की संपत्तियों को तेजी से बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, 'मोदी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। वे अब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को तेजी से बेचने की योजना लेकर आए हैं।'