कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना 15वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने एलान किया की कांग्रेस की पांच चुनाव गारंटियों को पूरा करने के लिए सालाना 52,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की गारंटी योजना का मजबूती से बचाव किया और कहा कि ये चुनावी हथकंडा नहीं हैं बल्कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए सुझावों पर आधारित हैं।
केंद्र सरकार की आलोचना
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ‘जन विरोधी’ नीतियों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। सिद्धारमैया ने विधानसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में बनी शराब (आईएमएल) और बीयर के लिए कर की दरें संशोधित करना प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान में निहित न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित विकास के कर्नाटक मॉडल का एक नया उदाहरण स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार प्रदान करने के लिए जन-केंद्रित योजनाएं और कानून बनाए गए थे।
हमारी गारंटी योजनाएं सिर्फ चुनावी हथकंडे नहीं
सिद्धारमैया ने कहा, ‘वहीं पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार के जन-विरोधी फैसलों से असमानता, कुछ ही लोगों के हाथों में पूंजी और साठगांठ वाला पूंजीवाद बढ़ा है। हमारी गारंटी योजनाएं सिर्फ चुनावी हथकंडे नहीं हैं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए सुझावों पर आधारित हैं।’
करोड़ों लोगों को 52,000 करोड़ रुपये दे रही सरकार
उन्होंने कहा कि पांच गारंटी योजनाओं के माध्यम से सरकार 2024-25 के दौरान करोड़ों लोगों को 52,000 करोड़ रुपये दे रही है। सीएम ने कहा कि गारंटी योजनाओं के माध्यम से प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को औसतन 50,000 रुपये से 55,000 रुपये अंतरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरी दुनिया ने सराहा है।
मुख्यमंत्री ने विरोधियों की आलोचना की और आरोप लगाया कि वे नकारात्मक प्रचार करके उनके प्रशासन के मनोबल को कम करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।