भारतीय रुपया गिरकर लगभग 80 रुपये प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया है। इससे महंगाई में वृद्धि होगी और बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इससे आमजनों को जीवनयापन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटाना महंगा हो जाएगा और लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सुविधाओं में कटौती करनी पड़ सकती है। लेकिन इसी के साथ, रुपये के गिरने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद सस्ते हो जाते हैं और यही कारण है कि रुपये की कमजोरी से निर्यात बाजार को लाभ मिलता है।
केंद्र सरकार में पूर्व सचिव अजय शंकर ने अमर उजाला को बताया कि सामान्य समझ है कि मजबूत रुपया देश के मजबूत होने की निशानी है, जबकि कमजोर रुपया किसी देश के कमजोर होने की निशानी है। लेकिन यह धारणा बहुत सही नहीं है। चीन और जापान ने जानबूझकर अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन होने दिया। इससे विश्व बाजार में उनके उत्पाद सस्ते हो गए और ये देश विश्व की सबसे बड़ी फैक्टरी बनकर उभरे। उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत होने में अन्य कारणों के साथ-साथ मुद्रा का अवमूल्यन होना भी एक बड़ा कारण है।
इस संदर्भ में देखें तो एक सीमा तक रुपये के गिरने में कोई बुराई नहीं है। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा, इससे बाजार में उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। लेकिन इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए सरकार को विभिन्न राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां बनानी होंगी जिससे उत्पादन बढ़े और देश को लाभ हो।
विश्व बाजार का अनुभव बताता है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव में किसी देश की मुद्रा गिरने लगती है, तो केंद्रीय बैंक इसे बहुत ज्यादा संभाल नहीं पाता है। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये को गिरने से रोकने के लिए अब तक 41 बिलियन डॉलर के करीब विदेशी मुद्रा झोंक चुका है, लेकिन रुपया इसके बाद भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। अनुमान है कि यह आगे भी रुपये के गिरने को रोक पाने में नाकाम साबित हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा वह इस गिरावट की रफ्तार कुछ कम करने में कामयाब हो सकता है।
विदेशी निवेशक जब अचानक भारतीय बाजार से रुपया वापस खींचने लगते हैं, तब रुपये की कीमतें तेजी से गिरने लगती हैं। केवल इसी वर्ष विदेशी निवेशकों ने दो बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम को भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिया है। यह क्रम जारी है। अमेरिकन-यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने अपने यहां बैंक दरें बढ़ा दी हैं, निवेशकों को अब भारतीय बाजार से ज्यादा रिटर्न अमेरिकन बैंकों में दिखाई पड़ रहा है, लिहाजा वे यहां से पैसा निकालकर वापस अपने देश में लगा रहे हैं। इसका सीधा असर रुपये की कीमतों में दिखाई पड़ रहा है और रुपया लगातार टूट रहा है। यह आगे भी जारी रह सकता है।
रुपये के गिरने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसी के साथ महंगाई भी बढ़ने लगती है। जनता को इससे राहत देना जरूरी है, अन्यथा इसका सही लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए सरकार को पेट्रोल-डीजल को धीरे-धीरे जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक सीमा से ज्यादा महंगी नहीं होने पाएंगी, तेल कीमतों के न बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ेगी।