तोहफा: किसानों को पोटाश उर्वरक पर सब्सिडी, पीएलआई योजना के तहत 31 दूरसंचार कंपनियों को मंजूरी

उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार पीडीएम पर सब्सिडी के लिए सालाना करीब 156 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे विदेशी विनिमय के तहत 562 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस कदम से चीनी मिलों को शीरे के रूप में ज्यादा उत्पाद बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा, जिसेस पोटाश बनाई जाएगी।

यह कदम न सिर्फ मिलों की आय में इजाफा करेगा, बल्कि किसानों को भी समय पर भुगतान पाने में आसानी होगी। भारत में अभी सालाना 42 लाख टन खनिज आधारित पोटाश का आयात होता है, जिस पर 7,160 करोड़ का खर्च आता है। इस कदम से आयात पर निर्भरता पूरी तरह खत्म की जा सकेगी। सरकार ने पिछले साल ही पोषण आधारित सब्सिडी योजना के तहत नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश व सल्फर सहित 22 तरह की उर्वरक को शामिल किया था।