जुलाई के दूसरे सप्ताह में मोदी सरकार अपना पूर्णकालिक बजट पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को पेश करते वक्त आम जनता के लिए कई सारे क्षेत्रों में बदलाव कर सकती है। इनमें आयकर छूट के अलावा होम लोन, पेंशन और आधार जैसे आठ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने बजट को पेश करने के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय ने नई सरकार के गठन के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है।
पिछली बार फरवरी में अंतरिम बजट पेश करने के तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अगर सरकार दुबारा आती है तो फिर मध्यम वर्ग को आयकर में और ज्यादा छूट देने की घोषणा की जा सकती है। इस बार लोगों को टैक्स स्लैब और टैक्स की दर में बदलाव हो सकता है। मोदी ने भी तब अंतरिम बजट पेश होने के बाद कहा था कि यह केवल एक ट्रेलर और जुलाई में पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी।
मोदी सरकार आयकर के 50 साल से चले आ रहे पुराने कानून को बदल सकती है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। अब 31 मई तक यह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब अपने दूसरे कार्यकाल में यह कानून पूरी तरह से बदल सकता है।