Kerala: अलग-अलग श्रेणियों के तहत धन जारी नहीं करने के वाम सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकार पर उंगली उठाई और आरोप लगाया कि देरी आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में राज्य की विफलता के कारण हो रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केरल की वाम सरकार के धन आवंटन में लापरवाही के आरोपों को खारिज किया और दावा किया कि केंद्र सरकार बिना किसी देरी के दक्षिणी राज्य के लोगों को जरूरी पैसे तुरंत भेजती है।
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अलग-अलग श्रेणियों के तहत धन जारी नहीं करने के वाम सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर उंगली उठाई और आरोप लगाया कि देरी आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में राज्य की विफलता के कारण है।
केंद्र सरकार की कथित उपेक्षा के खिलाफ जनवरी में नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की घोषणा करने वाले सत्तारूढ़ माकपा नीत गठबंधन की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2009-10 से 2023-24 तक केरल को वित्त आयोग अनुदान की सबसे अधिक राशि जारी की गई है।
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वित्त मंत्री ने कहा, ''राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत सभी लंबित देनदारियों और वरिष्ठ नागरिक पेंशन को कवर करने वाली 2023-24 की पहली किस्त के तहत केरल को अक्टूबर 2023 में 602.14 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।" उन्होंने निकटवर्ती अटिंगल में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।