बैंक यूनियनों ने सरकारी, आरबीआई कार्यालयों और एलआईसी की तरह ही 180 दिनों के भीतर हफ्ते में पांच कामकाजी दिन लागू करने की अपील की थी। एक अधिकारी ने कहा, हफ्ते में पांच दिन पर जल्द फैसला हो सकता है।
निर्वाचन आयोग बहुत जल्द आम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले सरकारी बैंक कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले सरकारी बैंक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। हफ्ते में पांच कामकाजी दिन को मंजूरी मिल सकती है।
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वहीं, दिसंबर में बैंक यूनियनों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद इन कर्मचारियों के वेतन में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। बैंक यूनियनों ने सरकारी, आरबीआई कार्यालयों और एलआईसी की तरह ही 180 दिनों के भीतर हफ्ते में पांच कामकाजी दिन लागू करने की अपील की थी। एक अधिकारी ने कहा, हफ्ते में पांच दिन पर जल्द फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सप्ताह में पांच कार्य दिवस के प्रस्ताव का समर्थन करती है। इसकी घोषणा के लिए उचित समय का इंतजार था। शायद अब समय आ गया है।
फिलहाल सरकारी और निजी बैंकों में महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम होता है। अगर नया नियम लागू होता है तो रविवार के साथ हर शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में एक अधिसूचना के जरिये महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। तब से सभी बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी की व्यवस्था का पालन करते हैं। वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र से 15 लाख से अधिक कर्मचारी जुड़े हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लगभग 95,000 कर्मचारी हैं।