अक्तूबर के वेतन के साथ नई दरों के आधार पर होगा भुगतान
केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को अब महंगाई भत्ते की नई दरों से भुगतान किया जाएगा। अक्तूबर के वेतन के साथ ही नई दरों के हिसाब से ही वेतन का भुगतान होगा। इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर भी शामिल होगा। साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। चार फीसदी के उछाल के साथ महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है।
रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी केंद्रीय मंत्री ने किया ये एलान
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नन गजेटेड रेलवे कर्मियों के हित में हैं। त्योहारों के पहले 11 लाख 7 हजार 344 नन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस यानी 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का तय किया है। इसके ऊपर एक 1969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे 2010-11 से अपने कर्मचारियों को देता है।
केंद्रीय कर्मचाीरियों को सौगात।
- फोटो : Amar Ujala
सरकार ने किसानों को भी दी सौगात, छह प्रमुख रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट ने छह प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी मंजूरी दे दी है। अगले मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी में सात फीसदी तक का इजाफा किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट के दौरान रबी की छह फसलों के एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया है। तिलहन और सरसों में एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।
विभिन्न रबी फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी
| क्रमांक |
फसल |
एमएसपी आरएमएस
2014-15 |
एमएसपी आरएमएस
2023-24 |
एमएसबी आरएमएस
2024-25 |
लागत आरएमएस 2024-25 |
एमएसपी में वृद्धि |
लागत पर मार्जिन प्रतिशत में |
| 1 |
गेहूँ |
1400 |
2125 |
2275 |
1128 |
150 |
102 |
| 2 |
जौ |
1100 |
1735 |
1850 |
1158 |
115 |
60 |
| 3 |
चना |
3100 |
5335 |
5440 |
3400 |
105 |
60 |
| 4 |
मसूर
(मसूर) |
2950 |
6000 |
6425 |
3405 |
425 |
89 |
| 5 |
रेपसीड
& सरसों |
3050 |
5450 |
5650 |
2855 |
200 |
98 |
| 6 |
कुसुम |
3000 |
5650 |
5800 |
3807 |
150 |
52 |
13 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लद्दाख में 13 गीगावाॅट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) चरण-II- अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) पर परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ रुपये है। इसके 40% यानी 8,309.48 करोड़ रुपये का वहन केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है। 5 गिगावॉट की क्षमता वाली लाइन को लद्दाख से मुख्य ग्रेड तक लाने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपये है। ये लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। इस परियोजना की कुल लागत का 40% केंद्रीय अनुदान से उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी 60% की व्यवस्था पावर ग्रिड करेगा।