आज यानी बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी। इसमें ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही संकट से गुजर रहे टेलीकॉम सेक्टर को भी राहत दी जा सकती है।
दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज संभव
केंद्र सरकार टेलीकॉम उद्योग के लिए एक लंबी अवधि के राहत पैकेज पर काम कर रही है। बता दें कि देश में कुछ टेलीकॉम कंपनियां इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। जानकारी के अनुसार इसमें एजीआर बकाया को फिर से परिभाषित किया जा सकता है और गैर संचार वस्तुओं को बाहर करने की योजना शामिल हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा भी जा चुका है। बता दें कि देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया का भारी एजीआर बकाया है।
टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकता है यह विकल्प
इससे पहले आठ सितंबर 2021 को हुई पिछली बैठक से भी दूरसंचार क्षेत्र को राहत की उम्मीद थी। लेकिन तब इस पर फैसला नहीं लिया गया। अब टेलीकॉम कंपनियों को सरकारी इक्विटी में स्पेक्ट्रम के बकाया भुगतान पर ब्याज को चार साल के लिए मॉरेटोरियम में बदलने का विकल्प दिया जा सकता है।
ऑटो व ड्रोन सेक्टर को भी मिल सकती है राहत
इसके अलावा बैठक में ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत ऑटो और ड्रोन सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव देने का एलान हो सकता है। पीएलआई योजना के मुताबिक, केंद्र अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन देगी और कंपनियों को भारत में बने उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है।