चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा 11.03 लाख करोड़ रुपये रहा, जो संशोधित वार्षिक अनुमान का 63.6 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा एक साल पहले की समान अवधि में 67.8 प्रतिशत कम रहा था।
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, "हालांकि विनिवेश लक्ष्य में कुछ चूक हो सकती है और पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान से पीछे रह सकता है, लेकिन आईसीआरए को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटा 17.3 लाख करोड़ रुपये के संशोधित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार नहीं करेगा।"
2023-24 के लिए, सरकार के राजकोषीय घाटे का अनुमान 17.35 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रखा गया है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2024 तक सरकार की कुल प्राप्तियां 22.52 लाख करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संबंधित संशोधित अनुमान 2023-24 का 81.7 प्रतिशत) थीं।
संयंत्र बंद करने के खिलाफ वेदांता समूह की याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तांबा गलाने के संयंत्र को बंद करने के खिलाफ वेदांता समूह की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। थित प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन को शांत करने के लिए पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों के मारे जाने के बाद मई 2018 से संयंत्र को बंद कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य और कल्याण "अत्यंत चिंता" का विषय है और राज्य सरकार उनकी चिंताओं के संरक्षण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, ये है मामला
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दूरसंचार कंपनियां मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को प्रीपेड कूपन और सिम कार्ड बेचकर अपने वितरकों या फ्रेंचाइजी को होने वाले मुनाफे पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने के लिए बाध्य नहीं हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने बुधवार को आयकर विभाग और दूरसंचार ऑपरेटर भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल) द्वारा दायर कई अपीलों और क्रॉस अपीलों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
यह मामला कानूनी प्रश्न आयकर अधिनियम, 19611 की धारा 194-एच के तहत बीएएल के वितरकों या फ्रेंचाइजी द्वारा उपभोक्ताओं को प्री-पेड कूपन और सिम कार्ड बेचकर अर्जित की जाने वाली राशि पर स्रोत पर कर काटने की देयता से संबंधित था।
गोयल का कैंसर जानलेवा नहीं, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
विशेष पीएमएलए अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कहा कि उनका कैंसर अभी प्रारंभिक चरण में है और उनकी जान को खतरा नहीं है। हालांकि, अदालत ने गोयल को दो महीने के लिए अपनी पसंद के अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने की अनुमति दे दी। मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद गोयल (74) ने कैंसर का इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि गोयल की चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, यह बीमारी प्रारंभिक चरण में है और इससे जान को खतरा नहीं है। साथ ही, इस संक्रमण से रिकवर होने प्रबल उम्मीद है।
206 साल पुराना टेलीस्कोप एएसआई को सौंपा गया
सीमा शुल्क विभाग ने गुरुवार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 206 साल पुराना एक ट्रैकर टेलीस्कोप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंप दिया। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त (गुवाहाटी जोन) बंधन देवरी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2018 में असम के कामरूप जिले में रंगिया के पास इस दुर्लभ दूरबीन को उस समय जब्त किया था, जब इसे पश्चिम बंगाल से भूटान तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा, गुवाहाटी सीमा शुल्क विभाग की ओर से जब्त किए जाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से इसकी वास्तविकता का सत्यापन करने का अनुरोध किया गया था।
सिटी ग्रुप न्यूयॉर्क में 286 कर्मचारियों की होगी छंटनी
सिटीग्रुप न्यूयॉर्क में 286 कर्मचारियों की छंटनी करेगा। श्रम विभाग को भेजी गई एक फाइलिंग के अनुसार, बैंक दशकों बाद अपनी टीम में सबसे बड़ा बदलाव कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी तीन अलग-अलग नोटिसों से पता चला है कि छंटनी से इसकी प्राथमिक बैंकिंग सहायक कंपनी के 239 कर्मचारी, ब्रोकर-डीलर इकाई के 44 और इसकी प्रौद्योगिकी शाखा के तीन कर्मचारी प्रभावित होंगे।
गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य सरकार के एक प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी के साथ गुजरात सरकार के कर्मचारियों का डीए, जो पहले 42 प्रतिशत था, अब 46 प्रतिशत हो जाएगा। डीए में बढ़ोतरी के फैसले से लगभग 4.45 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 4.63 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अपना योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का भी फैसला किया है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 15 महीने के निचले स्तर पर
आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जनवरी, 2024 में सुस्त पड़कर 15 माह के निचले स्तर 3.6 फीसदी पर आ गई। इससे कम वृद्धि दर अक्तूबर, 2022 में 0.9 फीसदी रही थी। बृहस्पतिवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक, इस्पात व बिजली क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि में गिरावट आई है।आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का उत्पादन दिसंबर, 2023 में 4.9 फीसदी बढ़ा था। जनवरी, 2023 में उद्योगों में वृद्धि की रफ्तार 9.7 फीसदी रही थी। वहीं, अप्रैल-जनवरी, 2024 में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि 7.7 फीसदी रही। 2022-23 की समान अवधि में यह 8.3 फीसदी थी।
भारत स्टार्टअप रजिस्ट्री शुरू संसाधनों तक बढ़ेगी पहुंच
सरकार ने भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री की शुरुआत की है। इससे स्टार्टअप परिवेश से जुड़े सभी पक्षों के बारे में ब्योरे के साथ एक व्यापक डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस मंच पर पंजीकरण कराने वाले पहले व्यक्ति बने।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, रजिस्ट्री में उद्यमियों की विभिन्न श्रेणियां शामिल होंगी। इनमें संकल्पना के शुरुआती चरण, सामाजिक प्रभाव उद्यम और पारंपरिक स्टार्टअप की पारंपरिक परिभाषा से अब बाहर हो चुके उच्च वृद्धि वाले व्यवसाय शामिल हैं। इस मंच पर पंजीकरण कराने वाले हर व्यक्ति को एक यूनिक आईडी मिलेगी। इससे हितधारकों और संसाधनों तक पहुंच आसान होगी।
इस साल घट सकता है बासमती चावल का निर्यात
भारत का बासमती चावल निर्यात पिछले साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस साल घट सकता है। इसकी वजह पाकिस्तान अधिक उत्पादन के कारण कम भाव पर चावल निर्यात कर रहा है। ईरान, इराक, यमन, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका जैसे देशों में भारत व पाकिस्तान ही प्रीमियम लंबे दाने वाले चावल सर्वाधिक निर्यात करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ऊंची कीमतों के कारण 2023 में रिकॉर्ड 5.4 अरब डॉलर का बासमती चावल निर्यात हुआ था। यह 2022 की तुलना में 21 फीसदी अधिक है।