भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा (SLF-MF) के तहत घोषित नियामक लाभ सभी बैंकों को दिए जाएंगे, चाहें वो आरबीआई ने धन प्राप्त करें या योजना के तहत अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें।
मालूम हो कि म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए, 27 अप्रैल 2020 को केंद्रीय बैंक ने 50,000 करोड़ रुपये की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि वह सतर्क है और कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा।
बैंकों को धन मुहैया कराएगा RBI
इस सुविधा के तहत, RBI कम दरों पर बैंकों को धन मुहैया कराएगा और बैंक विशेष रूप से म्यूचुअल फंडों की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का उपयोग कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि एसएलएफ-एमएफ ऑन-टॉप और ओपन-एंडेड है। यह सुविधा 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 11 मई, 2020 तक रहेगी।
इसलिए उठाया कदम
हाल ही में भारत की आठवीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड ने स्वेच्छा से अपनी छह ऋण योजनाएं बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने राहत देने के लिए यह कदम उठाया। फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने ऐसा कोरोना वायरस महामारी के चलते यूनिट वापस लेने के दबाव और बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी का हवाला देकर किया है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि वो निवेशकों के प्रति प्रतिबद्ध है।
जो योजनाएं बंद हुई हैं, उनमें फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्यूरल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड शामिल हैं।