बालू माफियाओं से मिलीभगत पर मुजफ्फरपुर के थानाध्यक्ष सस्पेंड
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बिहार सरकार ने अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है। खान एवं भू-तत्व विभाग की सक्रियता के चलते अब लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है।
फरवरी महीने में मुजफ्फरपुर में अवैध बालू ढुलाई करते हुए एक वाहन को खनन विभाग ने जब्त किया था। इसे करजा थाना को सौंपते हुए थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया था। लेकिन जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले की प्रगति जाननी चाही, तो खुलासा हुआ कि थानाध्यक्ष ने जानबूझकर मामला दर्ज नहीं किया था। इससे साफ संकेत मिलता है कि अवैध खनन माफियाओं से उनकी मिलीभगत थी।
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मामले में तुरंत हुई कार्रवाई
खनन विभाग के इस ढीले रवैये पर उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को इस मामले की त्वरित जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जांच में पुष्टि हुई कि थानाध्यक्ष ने एक महीने से भी अधिक समय तक एफआईआर दर्ज नहीं की, जो विभागीय आदेश की सीधी अनदेखी थी। इसके बाद थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
राजस्व में भी भारी गिरावट, अन्य जिलों पर भी निगाह
वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुजफ्फरपुर जिले में खनिज राजस्व वसूली की स्थिति भी बेहद खराब रही है। निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 59.14% वसूली हो सकी है। ऐसे में विभाग ने उन जिलों की अलग से समीक्षा शुरू कर दी है, जहां वसूली अपेक्षा से काफी कम रही है। आने वाले समय में अन्य जिलों में भी जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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‘सरकार किसी भी कीमत पर माफिया गठजोड़ बर्दाश्त नहीं करेगी’
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ किया कि राज्य सरकार अवैध खनन और उससे जुड़े माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इस गोरखधंधे में संलिप्त पाए जाएंगे, उन्हें बख्शने का सवाल ही नहीं है। जनता की संपत्ति की लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।