नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन
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बिहार सरकार ने आरा नगर निगम क्षेत्र में जल-जमाव की पुरानी समस्या से निपटने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस योजना के लिए 14 करोड़ 82 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत तत्काल दो करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 में व्यय किए जाएंगे। इस योजना से शहर के कई इलाकों में जल-जमाव की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत होगा निर्माण
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान आरा नगर निगम क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या को गंभीरता से लिया था। इसी दौरान न्यू पुलिस लाइन से चंदवा मोड़, गिरिजा मोड़, मौलाबाग गायत्री मंदिर, पुरानी पुलिस लाइन होते हुए एमपी बाग नाला मोड़ तक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाने की घोषणा की गई थी। अब इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
ई-टेंडरिंग के जरिए होगी निविदा प्रक्रिया
इस योजना का कार्यान्वयन बुडको (बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) द्वारा किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया को ई-टेंडरिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि इस परियोजना को राज्य सरकार के दिशानिर्देशों और नियमानुसार लागू किया जाएगा।
सात निश्चय पार्ट-2 के तहत जल-जमाव से मिलेगी निजात
सरकार सात निश्चय पार्ट-2 योजना के तहत शहर में जल-जमाव की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मानसून के दौरान आरा शहर के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परियोजना से शहर की मुख्य सड़कों और रिहायशी इलाकों में जल-जमाव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की इस पहल से नागरिकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी और शहर की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी।