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बिहार से दिल्ली का सफर होगा आसान: आनंद विहार बस टर्मिनल से मिलेंगी बीएसआरटीसी की बसें; 18 मार्गों पर चलेगी

Sat, 14 Nov 2026 06:41 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

बिहार और दिल्ली के बीच बस सफर अब आसान होने जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें अब दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल से मिलेंगी। दोनों राज्यों के बीच 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बस संचालन की योजना है।
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बिहार राज्य पथ परिवहन निगम - फोटो : इंटरनेट
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विस्तार
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सम्राट सरकार ने बिहार और दिल्ली के बीच सुगम बस सफर के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की बसें दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल से ही मिलेंगी, जिससे यात्रियों को गुरुग्राम उतरने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसकी जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि लोक आस्था के महापर्व पर यात्रियों को तत्काल यह सुविधा दी जा रही है।

आनंद विहार बस टर्मिनल से बिहार के पांच प्रमंडलों- पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गयाजी और दरभंगा के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। इसे नियमित करने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों ने संयुक्त पहल करने पर सहमति दी है।

यात्रियों के समय और पैसे दोनों की होगी बचत

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मंत्री दामोदर रावत ने आगे कहा कि पहले बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को गुरुग्राम बस पड़ाव पर उतरना पड़ता था, जहां से आनंद विहार बस टर्मिनल की दूरी करीब 40-50 किलोमीटर है। इस अतिरिक्त सफर में समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। सरकार की इस पहल के बाद प्रकाश पर्व, होली और सामान्य दिनों में भी यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

18 मार्गों पर चलेंगी बसें
समझौते के तहत दिल्ली और बिहार के बीच 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बस संचालन की योजना है। इनमें पटना, गयाजी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, मधुबनी और बिहारशरीफ सहित अन्य प्रमुख शहरों को दिल्ली से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक मार्ग पर दिल्ली और बिहार को 12-12 बसों का परमिट कोटा देने का प्रस्ताव है। यात्रियों की मांग के अनुसार आने वाले समय में बसों की संख्या और मार्गों का विस्तार किया जाएगा।

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सीएनजी और ई-बसों के लिए समझौता
निगम के अनुसार, दिल्ली सरकार के साथ हुए समझौते में बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का प्रावधान है। साथ ही, बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और इमरजेंसी बटन जैसे सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य होगा। समझौते को दस वर्षों तक लागू रखा जाएगा।

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