Electric Vehicles: कनाडा ने टैक्स इंसेंटिव को बनाया सख्त, जापानी ईवी निर्माताओं में बढ़ा डर, जानें क्यों

टैक्स क्रेडिट की लागत 2035 तक 1 अरब कनाडाई डॉलर होने का अनुमान है। इसे ईवी निर्माताओं के लिए उपकरण लागत पर 30 प्रतिशत टैक्स क्रेडिट के ऊपर रखा जा सकता है। जो पिछले साल घोषित किया गया एक उपाय था।

बजट दस्तावेज में कहा गया है कि कर क्रेडिट का मकसद कंपनियों को "निर्माण प्रक्रिया में एक से ज्यादा चरणों के लिए कनाडा को चुनने" के लिए प्रोत्साहित करना है। जो ज्यादा रोजगार पैदा करेगा और "इस क्षेत्र में अग्रणी के रूप में कनाडा की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।"

नई टैक्स छूट सरकार की रणनीति में एक बदलाव को रेखांकित करती है। क्योंकि वह निर्माताओं के लिए एक गंतव्य के रूप में अमेरिका के साथ तालमेल रखने की कोशिश करती है। पिछले साल, फॉक्सवैगन, स्टेलेंटिस और नॉर्थवोल्ट को कनाडा में अपने बैटरी असेंबली प्लांट बनाने के बदले भारी उत्पादन-सब्सिडी पैकेज हासिल हुए थे।

लेकिन जब होंडा की बात आती है, जो एक मल्टी-बिलियन (बहु-अरब) डॉलर के ईवी प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है। तो सरकार किसी अन्य उत्पादन सब्सिडी सौदे की पेशकश नहीं कर रही है। जैसा कि मामले से परिचित लोगों के बताया है। इसके बजाय, सरकार उम्मीद कर रही है कि टैक्स क्रेडिट निवेश को हासिल करने के लिए पर्याप्त होंगे।

वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का बजट ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्यक्रमों को भी पेश करता है।

उनमें से एक स्वदेशी लोन गारंटी के लिए 5 अरब कनाडाई डॉलर का कार्यक्रम है, जिसमें संघीय सरकार अपनी AAA क्रेडिट रेटिंग का इस्तेमाल करके स्वदेशी समूहों को परियोजनाओं में हिस्सेदारी खरीदने के लिए पैसे उधार लेते समय बेहतर शर्तें हासिल करने में मदद करेगी।

तेल और गैस संपत्तियां योग्य हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि कुछ स्वदेशी नेताओं और उद्योग समूहों को चिंता थी कि जीवाश्म ईंधन निवेशों को बाहर रखा जाएगा।

सरकार प्राकृतिक संसाधन परियोजनाओं, खासतौर पर महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में उन परियोजनाओं की अनुमति को तेज करने का भी लक्ष्य रख रही है। दस्तावेज में कहा गया है कि "एक नई खदान खोलने और हमारी महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में एक दशक से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए।"

लेकिन यह कैसे आगे बढ़ेगा, इस बारे में अभी भी कुछ डिटेल्स हैं। बजट में इस वसंत ऋतु में बाद में जारी किए जाने वाले एक कार्य योजना का वादा किया गया है। इसका मकसद "संघीय रूप से नामित" परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन और अनुमति को पूरा करने के लिए पांच साल या उससे कम का लक्ष्य निर्धारित करना है। और उन सरल या कम विवादास्पद परियोजनाओं के लिए दो साल या उससे कम का लक्ष्य निर्धारित करना है, जो संघीय प्रभाव मूल्यांकन के अधीन नहीं हैं।