इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला भले ही भारतीय बाजार में एंट्री को लेकर उत्साहित हो। लेकिन हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार टेस्ला को ज्यादा छूट देने के पक्ष में नहीं है। वहीं केंद्र की ओर से जानकारी मिली है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से छूट दे सकती हैं।
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छूट देने की मंशा नहीं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी को केंद्र सरकार की ओर से ज्यादा छूट नहीं दी जाएगी। वहीं राज्य सरकारों को इस बात की छूट मिल सकती है कि वह अपने मुताबिक छूट दे सकें।
टेस्ला कर रही है कोशिश
मई महीने में ही टेस्ला के वरिष्ठ अधिकारी भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उनकी पीएमओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि हमने अपने स्तर पर ही इस बात को साफ कर दिया था कि आयात हमारी वरीयता में नहीं है। जिसके बाद कंपनी आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चर्चा कर रही है।
राज्य दे सकते हैं छूट
रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी ने बताया है कि सरकार फिलहाल किसी तरह की भी छूट देने के बारे में नहीं सोच रही है। वहीं राज्यों का मामला अलग है। वह एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और ज्यादा छूट भी दे सकते हैं।
एलन मस्क का भी आया था बयान
रिपोर्ट्स के मुताबिक मई में टेस्ला के अधिकारियों के भारत दौरे के बाद एलन मस्क का भी बयान सामने आया था। जिसमें एक इंटरव्यू में यह पूछने पर कि क्या वह भारत में भी फैक्ट्री लगाने के इच्छुक हैं तो मस्क ने इसका जवाब जरूर में दिया था।
भारत ने दिया था सुझाव
भारत की ओर से ईवी बनाने वाली कंपनी टेस्ला को यह सुझाव दिया गया था कि अगर वह भारत में अपने वाहनों की बिक्री करना चाहती है तो उसे भारत में ही अपना मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा।