इसके अलावा, पुरी ने कहा कि तेल एवं गैस क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी ने अंतरराष्ट्रीय तकनीकी साझेदार पाने के लिए निविदा जारी की है।
मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए पुरी ने कहा, "राज्य मंत्री और मैं दोनों ही गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास करेंगे।"
उन्होंने यह भी कहा कि तेल उत्पादन बहुत जल्द बढ़कर 45,000 बैरल प्रतिदिन हो जाएगा।
इसके साथ ही पुरी ने विश्वास जताया कि 20 प्रतिशथ मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक हासिल कर लिया जाएगा।
मंत्री ने आगे कहा कि वे सरकारी तेल कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा, "हम बीपीसीएल जैसी बेहद सफल महारत्न कंपनियों से खुद को क्यों अलग करेंगे।"