10 साल पुराने चालानों पर छूट
परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए चालानों पर 60 प्रतिशत की छूट, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों के लिए 70 प्रतिशत छूट, और दोपहिया व तिपहिया वाहनों के लिए 80 प्रतिशत छूट देने की योजना है।
यह प्रस्ताव बुधवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह योजना उन हजारों वाहन मालिकों को राहत देगी जिनके चालान कई वर्षों से कोर्ट या प्रशासनिक कारणों से अटके हुए हैं।
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97% चालान अब तक बाकी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार,
- पिछले 10 वर्षों में करीब 5 करोड़ चालान जारी किए गए,
- लेकिन इनमें से सिर्फ 2.7 प्रतिशत चालानों की ही वसूली हो पाई है।
- यानी लगभग 97 प्रतिशत चालान अब भी बाकी हैं।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दशक में जारी 17 लाख चालानों में से केवल 25 प्रतिशत का ही भुगतान हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि यह माफी योजना चालान वसूली में सुधार लाएगी और राजस्व में बढ़ोतरी करेगी।
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कैसे होगा भुगतान?
अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो यह योजना 45 से 60 दिनों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस दौरान वाहन मालिक अपने चालान का भुगतान या तो ऑनलाइन, दिल्ली सरकार के परिवहन पोर्टल के माध्यम से, या फिर नियुक्त सहायता केंद्रों पर जाकर कर सकेंगे।
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जनता और सरकार दोनों को फायदा
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना से सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा। बल्कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी क्योंकि पुरानी वसूली संभव हो सकेगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह योजना सिर्फ राहत देने के लिए नहीं, बल्कि नियमों के पालन और कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए भी है। पिछले कुछ वर्षों में ई-चालान सिस्टम और ई-कोर्ट्स की वजह से चालानों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनमें से कई भुगतान नहीं हुए हैं या विवाद में हैं।
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तेलंगाना से प्रेरणा
दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया है कि तेलंगाना सरकार ने 2023 में इसी तरह की सफल चालान माफी योजना चलाई थी। जिससे राज्य में लंबित चालानों की वसूली में बड़ा सुधार हुआ था।
अगर यह योजना लागू होती है, तो यह दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम साबित होगी। इससे न सिर्फ पुराने चालान निपटेंगे, बल्कि ट्रैफिक अनुशासन और राजस्व संग्रह दोनों में सुधार आएगा।
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