{"_id":"5953a59d4f1c1b536b8b46af","slug":"union-cabinet-approves-recommendations-of-7th-pay-commission-on-allowances","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मोदी सरकार का 47 लाख कर्मचारियों को तोहफा, HRA में बदलाव समेत इन 6 भत्तों को कैबिनेट की मंजूरी","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
मोदी सरकार का 47 लाख कर्मचारियों को तोहफा, HRA में बदलाव समेत इन 6 भत्तों को कैबिनेट की मंजूरी
amarujala.com- written by: संदीप भट्ट
Updated Thu, 29 Jun 2017 09:59 AM IST
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तीन देशों की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एचआरए सहित दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। कई भत्तों में इजाफा हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी।
जेटली ने कहा कि एचआरए सहित विभिन्न भत्तों पर आयोग केसुझावों को कुछ बदलावों के बाद स्वीकार कर लिया गया है। भत्तों में 34 तरह के बदलावों को मंजूरी दी गई है। बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। गौरतलब है कि एचआरए समेत कई भत्तों पर कर्मचारी यूनियनों और सरकार के बीच मतभेद के कारण आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। इस फैसले से सरकार पर 30748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने बीते साल 28 जून को ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। तब सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने की घोषणा की थी। मगर इस दौरान एचआरए सहित कई भत्तों पर आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारी यूनियनों की आपत्ति दर्ज कराने से मामला लटक गया।
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इसके बाद सरकार ने विवाद का हल निकालने और कर्मचारी यूनियनों से बातचीत के लिए जुलाई 2016 में वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस समिति ने बीते 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने विचार विमर्श के बाद कैबिनेट नोट तैयार किया था।
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जेटली ने कहा कि एचआरए सहित विभिन्न भत्तों पर आयोग केसुझावों को कुछ बदलावों के बाद स्वीकार कर लिया गया है। भत्तों में 34 तरह के बदलावों को मंजूरी दी गई है। बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। गौरतलब है कि एचआरए समेत कई भत्तों पर कर्मचारी यूनियनों और सरकार के बीच मतभेद के कारण आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। इस फैसले से सरकार पर 30748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
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केंद्र सरकार ने बीते साल 28 जून को ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। तब सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने की घोषणा की थी। मगर इस दौरान एचआरए सहित कई भत्तों पर आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारी यूनियनों की आपत्ति दर्ज कराने से मामला लटक गया।
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इसके बाद सरकार ने विवाद का हल निकालने और कर्मचारी यूनियनों से बातचीत के लिए जुलाई 2016 में वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस समिति ने बीते 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने विचार विमर्श के बाद कैबिनेट नोट तैयार किया था।
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एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में 5400, 3600 और 1800 से कम एचआरए नहीं
नए फैसले के मुताबिक एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी एचआरए तय किया गया है। एक्स श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5400, वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 3600 और वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 1800 रुपये से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इसका लाभ 7.5 लाख कर्मचारियों को हासिल होगा।
महंगाई भत्ता दो चरणों में संशोधित होगा। महंगाई भत्ता 50 फीसदी से पार होने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी होगा। वहीं महंगाई भत्ता 100 फीसदी पार होने पर एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी होगा। ये दरें तभी लागू होंगी जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा।
महंगाई भत्ता दो चरणों में संशोधित होगा। महंगाई भत्ता 50 फीसदी से पार होने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी होगा। वहीं महंगाई भत्ता 100 फीसदी पार होने पर एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी होगा। ये दरें तभी लागू होंगी जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा।
कौन से भत्ते बढ़े और क्या है खास
पेंशनरों का मेडिकल भत्ता दोगुना
कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया है।
सियाचिन भत्ता बढ़ा
सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14000 की जगह 30000 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों कासियाचीन भत्ते को को 21000 रुपये से बढ़ा कर 42500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
नर्सिंग भत्ता 4800 प्रतिमाह से बढ़ा कर 7200 रुपये प्रतिमाह करने फैसला किया है। विकलांगों की सौ फीसदी उपस्थिति से संबंधित भत्ते को 4500 से बढ़ा कर 6750 रुपये कर दिया गया है। ऑपरेशन थियेटर भत्ता को 360 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 540 रुपये, हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ता को (2070 से 2100) को बढ़ा कर 4100-5300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
कुछ अन्य सिफारिशें जो मंजूर की गईं
1. चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये (एक बच्चे के लिए) कर दिया गया है। यह अधिकतम दो बच्चे के लिए लागू है।
2. विकलांग महिलाओं को को बच्चों की देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसे 1500 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दिया गया है।
3. नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा अलाउंस 2000 -10000 से बढ़ा कर 10000-30000 के दायरे में लाया गया है।
क्या थी वेतन आयोग की रिपोर्ट
मुख्य विवाद एचआरए को ले कर था। वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तीन श्रेणियों एक्स, वाई और जेड केलिए शुरू में क्रमश: 28, 16 और 8 फीसदी तय करने का सुझाव दिया था। आयोग का सुझाव था कि डीए 50 फीसदी तक पहुंचने पर एचआरए की दर क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी और इसके बाद डीए के सौ फीसदी तक पहुंच जाने पर एचआरए की दर 30, 20 और 10 फीसदी हो। कर्मचारी यूनियन इस सिफारिश से संतुष्ट नहीं थे।
कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया है।
सियाचिन भत्ता बढ़ा
सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14000 की जगह 30000 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों कासियाचीन भत्ते को को 21000 रुपये से बढ़ा कर 42500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
नर्सिंग भत्ता 4800 प्रतिमाह से बढ़ा कर 7200 रुपये प्रतिमाह करने फैसला किया है। विकलांगों की सौ फीसदी उपस्थिति से संबंधित भत्ते को 4500 से बढ़ा कर 6750 रुपये कर दिया गया है। ऑपरेशन थियेटर भत्ता को 360 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 540 रुपये, हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ता को (2070 से 2100) को बढ़ा कर 4100-5300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
कुछ अन्य सिफारिशें जो मंजूर की गईं
1. चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये (एक बच्चे के लिए) कर दिया गया है। यह अधिकतम दो बच्चे के लिए लागू है।
2. विकलांग महिलाओं को को बच्चों की देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसे 1500 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दिया गया है।
3. नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा अलाउंस 2000 -10000 से बढ़ा कर 10000-30000 के दायरे में लाया गया है।
क्या थी वेतन आयोग की रिपोर्ट
मुख्य विवाद एचआरए को ले कर था। वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तीन श्रेणियों एक्स, वाई और जेड केलिए शुरू में क्रमश: 28, 16 और 8 फीसदी तय करने का सुझाव दिया था। आयोग का सुझाव था कि डीए 50 फीसदी तक पहुंचने पर एचआरए की दर क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी और इसके बाद डीए के सौ फीसदी तक पहुंच जाने पर एचआरए की दर 30, 20 और 10 फीसदी हो। कर्मचारी यूनियन इस सिफारिश से संतुष्ट नहीं थे।
