अमेरिकी संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) ने दो हजार अरब डॉलर के सामाजिक और पर्यावरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को मंजूरी दी। आपसी मतभेदों के कारण पिछले कुछ महीनों से इस विधेयक पर लगातार गतिरोध चलता रहा है।
सांसदों ने 213 के मुकाबले 220 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी। अब यह विधेयक सीनेट (ऊपरी सदन) में जाएगा, जहां इसमें बदलाव होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बयान में कहा, इन सबसे ऊपर यह विधेयक अमेरिका के कामकाजी व मध्यमवर्गीय लोगों का पुनरुत्थान करके हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने में सक्षम होगा।
उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस विधेयक को सीनेट के जरिये आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन साथ ही कहा कि मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। यह विधेयक हाल के वर्षों में सबसे महंगा विधेयक है। इसमें कर, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, आवास और अन्य नीतियों को पुन: निर्धारित किया गया है। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने इस विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई।
अमेरिकी सांसदों के विवादित प्रस्ताव पर रूस ने चेताया
वहीं, अमेरिका के दो सांसदों ने अमेरिकी संसद में एक विवादित प्रस्ताव पेश किया है। इसके मुताबिक यदि 2024 के बाद रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन दोबारा राष्ट्र प्रमुख बनते हैं तो अमेरिका रूस की मान्यता खत्म कर देगा। इस पर रूसी संसद ने प्रस्ताव को न सिर्फ बेतुका बताया बल्कि कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते खत्म हो जाएंगे।
दरअसल, रूस में राष्ट्रपति पुतिन का कार्यकाल 2024 को समाप्त होने वाला है और वे अपने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान किए गए सांविधानिक संशोधनों के तहत दो और कार्यकाल तक रूसी सरकार के प्रमुख बने रह सकते हैं। रूसी संसद (क्रेमलिन) के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, अमेरिका आधिकारिक तौर पर अन्य देशों में दखल देता है। यह रूसियों पर निर्भर है कि वे किसे अपना राष्ट्रपति चुनें।