यूक्रेन के एक मंत्री ने शुक्रवार को भारत से युद्धग्रस्त उनके देश को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप से समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने पश्चिमी देशों से रूसी तेल और गैस के निर्यात पर वास्तविक प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठाई। यूक्रेन के संस्कृति और सूचना मंत्री ओलेक्सांद्र त्काचेंको ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई कई दशक पहले यूरोप में एडोल्फ हिटलर की तुलना में अलग नहीं है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य उनके देश पर पूरी तरह से कब्जा करना और इसकी पहचान को मिटाना है।
उन्होंने कहा कि भारत और यूक्रेन लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन तरीके से संबोधित करते हुए कहा, ‘‘क्योंकि यह (भारत) दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, और मेरा मानना है कि एक स्वतंत्र देश में रहने के अधिकार के लिए यूक्रेन के लोग जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते हैं, वे भारतीय लोगों द्वारा भी साझा किए जाते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं बहुत आभारी रहूंगा यदि भारत युद्ध के इस समय में अधिक सक्रिय रूप से यूक्रेन का समर्थन कर सके।’’ त्काचेंको ने यह टिप्पणी यूक्रेन की भारत से उम्मीद के सवाल पर की जो करीब ढाई महीने से जारी युद्ध में तटस्थ रुख अपनाए हुए है।
अगले हफ्ते रूस-यूक्रेन का दौरा करेंगे डब्ल्यूएचओ प्रमुख
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अगले हफ्ते आमने-सामने बैठकर तत्काल शांति की अपील करने के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से अलग-अलग मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विश्व निकाय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की कि गुटेरेस मंगलवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की मेजबानी करेंगे।
बाद में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गुटेरेस राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात करने बृहस्पतिवार को यूक्रेन जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता एरी कानेको ने कहा कि दोनों यात्राओं पर गुतारेस का उद्देश्य उन कदमों पर चर्चा करने का है जो लड़ाई को खत्म करने और लोगों की मदद करने के लिए अभी उठाए जा सकते हैं।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उन्हें इस बारे में बातचीत करने की उम्मीद है कि यूक्रेन में शांति लाने के लिए तत्काल क्या किया जा सकता है।’’ गुटेरेस ने मंगलवार को राष्ट्रपतियों से उनकी अलग-अलग राजधानियों में मुलाकात करने के लिए कहा था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में संघर्ष विराम की संभावनाओं को तलाशने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी को मॉस्को और कीव भेजा था।