Jaishankar: ईरान दौरे पर राष्ट्रपति रईसी व विदेश मंत्री से मुलाकात, गाजा मानवीय संकट और भारत में फारसी पर बात

ईरानी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात बाद डॉ जयशंकर ने उनके साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, गाजा में युद्ध के 100 दिन से अधिक बीत चुके हैं। मीडिल ईस्ट यान पश्चिम एशिया में मानवीय संकट साफ नजर आर रहा है। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई पर अंकुश लगाकर तत्काल इस मानवीय संकट का समाधान तलाशने की जरूरत है। जयशंकर के मुताबिक दोनों के बीच द्विपक्षीय चर्चा चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी कनेक्टिविटी परियोजना के साथ समुद्र परिवहन में भारत की भागीदारी जैसे बिंदुओं पर केंद्रित रही। युद्धग्रस्त गाजा के हालात, अफगानिस्तान, यूक्रेन युद्ध और BRICS देशों से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी बातें हुईं।

विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रूख भी साफ किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय में मानवीय पहलुओं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखना अहम है। उन्होंने आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ भारत की स्थिति पर कहा कि हमने कभी इससे समझौता नहीं किया है। हमारा प्राथमिक ध्यान महिलाओं और बच्चों पर है। बकौल जयशंकर, मानवीय संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि गाजा में स्पष्ट मानवीय संकट है जिसे संबोधित करने की जरूरत है। स्थायी मानवीय कॉरिडोर बनाना समय की मांग है। ईरान के विदेश मंत्री ने गाजा के युद्धग्रस्त इलाकों में मानवीय सहायता की खेप पहुंचाने के भारत के योगदान को भी स्वीकार किया। उन्होंने इसकी सराहना की।

इस्राइली सेना की कार्रवाई में कम से कम 24,100 लोग मारे गए हैं। हमले में 60,800 से अधिक घायल हुए हैं। 7 अक्तूबर को हमास के हमलों में इस्राइल के 1,139 लोग मारे गए।

विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के दौरे पर भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने की पहल भी हुई। उन्होंने फारसी भाषा को लेकर बड़ी घोषणा की। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने फारसी भाषा को भारत की नौ शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। उन्होंने देश की नई शिक्षा नीति के साथ-साथ ईरान और भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई संबंधों पर भी प्रकाश डाला। विदेश मंत्री के मुताबिक सरकार के इस फैसले से भारतीय शैक्षिक ढांचे में फारसी की समृद्ध विरासत विरासत को बढ़ावा देने के प्रतिबद्धता का भी पता चलता है। तमिल पहली भारतीय भाषा थी, जिसे सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। इसके बाद संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाओं को भी शास्त्रीय का दर्जा दिया गया है। सरकार के मुताबिक भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मुताबिक पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं में रचे गए साहित्यों को भी संरक्षित करने का फैसला लिया गया है।