Trade: भारत और मालदीव ने आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अहम बैठक की, जिसमें निवेश और व्यापारिक साझेदारी के नए तरीकों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने संबंधों को मजबूत करने और बुनियादी ढांचा व मुद्रा सहयोग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का संकल्प जताया। यह बैठक अक्तूबर 2024 में हुए समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत आयोजित की गई थी।
भारत और मालदीव ने आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बैठक की और नए तरीकों पर चर्चा की। यह बैठक शुक्रवार को भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल और मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद के बीच हुई। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।
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यह बैठक मालदीव के आर्थिक मंत्रालय में आयोजित की गई थी। इसमें दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार संबंधों को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद सईद ने एक्स पर लिखा, भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल के साथ आज एक उपयोगी बैठक हुई। हमने व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की।
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बड़थ्वाल और सईद के बीच 'रचनात्मक बातचीत' हुई, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशना था। मालदीव की सरकारी मीडिया पीएसएम न्यूज के मुताबिक, भारत में हाल ही में तीन शहरों में व्यापार मंच (बिजनेस फोरम) आयोजित किए गए, ताकि मालदीव में निवेश के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।
मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत, मालदीव का एक प्रमुख विकास साझेदार बना हुआ है। भारत ने मालदीव में कई बुनियादी ढांचा और क्षमता-विकास परियोजनाओं में योगदान दिया है। इसके साथ ही भारत ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए 25.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला-बदली (करंसी स्वैप) की सुविधा भी दी है।
इससे पहले, 26 मई को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली की तीन दिवसीय यात्रा की थी, जिस दौरान व्यापार और सामरिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अक्तूबर 2024 में दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरान व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी समझौता किया गया था। यह बैठक इसी समझौते के हिस्से के तहत की गई।