लेकिन इन उपायों के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार गिर जाने से ईयू में चिंता बढ़ी है। इसलिए अब कुछ देशों की सरकारें सख्ती बरतने का इरादा जता रही हैं। फ्रांस में संसद ने एक बिल पारित किया है, जिसके तहत रेस्तरां या बार में जाने, ट्रेन या विमान में चढ़ने आदि से पहले टीकाकरण का सबूत या निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी हो जाएगा। ये नियम एक अगस्त से लागू हो जाएंगे। इटली में भी इंडोर स्थलों में जाने के इच्छुक लोगों पर ऐसे ही नियम लागू करने की घोषणा की गई है।
ऐसे नियमों के खिलाफ कई यूरोपीय देशों में विरोध भड़क उठा है। साथ ही वहां के मीडिया में ये बहस तेज हो गई है कि टीका लगवाने या न लगवाने का फैसला व्यक्ति का अधिकार है या इस मामले में सरकार जबर्दस्ती कर सकती हैं। लंदन के इम्पेरियल कॉलेज में कोविड-19 संक्रमण पर अनुसंधान कर रहे डॉ. ओलिवर वॉटसन ने अमेरिकी टीवी चैनल सीएनएन से कहा- ‘ये देखना दिलचस्प होगा कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र के नियम को लोग कितना बर्दाश्त करते हैं। मार्च 2020 के पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि किसी पश्चिमी देश में लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन असल में ऐसा हुआ।’ वॉटसन ने कहा कि टीका के मामले में जबर्दस्ती कामयाब होगी या नहीं, यह अभी साफ नहीं है।
आलोचकों ने कहा है कि सरकारें नए नियमों के जरिए युवा आबादी को खासा निशाना बना रही हैं। मसलन, बार और नाइट क्लबों में बिना सर्टिफिकेट के जाने पर रोक लगाई जा रही है। कई युवाओं ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि चाहे जितनी जबर्दस्ती की जाए, वे टीका नहीं लगवाएंगे। फ्रांस में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान आरोप लगाया गया कि सरकारें लोगों की निजी आजादी छीन रही हैं। जबकि सरकारों का कहना है कि महामारी पर काबू पाने के लिए अब सख्ती के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया है।