प्रदेश के स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में कहा कि वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट मोदी सरकार की स्पष्ट और निर्णायक कार्यशैली को दर्शाता है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय संयम और सतत विकास पर आधारित है। पहली बार देश में हर गरीब को मकान देने का निर्णय भाजपा सरकार ने लिया है। पहले ब्लॉक में महज पांच आवास मिलते थे। अब हर आवास विहीन को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। अकेले खिर्सू ब्लॉक में 470 से अधिक व थलीसैंण में 885 लोगों को आवास मिले हैं। इस बार के बजट में लखपति दीदी योजना के तहत प्रत्येक महिला समूह को पांच लाख तक का ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि चार लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पूरे देश में 35 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन इंटर के बाद 27 फीसदी बच्चे ही आगे पढ़ पाते थे। इसे अब 50 फीसदी करने का प्रावधान किया गया है। हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण होगा। बच्चों को पढ़ाई के साथ व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा पढ़ाई के साथ कौशल विकास के लिए पांच हजार इंटर्नशिप भी दी जाएगी। उच्चशिक्षण संस्थानों में जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्वतीय जिलों में पांच लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान है। साथ ही तीन नए एम्स खोले जाने हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी चार उप जिला अस्पताल बनाये गए हैं। केदार नाथ व हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण और रेल परियोजना के निर्माण के लिए पैसा दे दिया गया है।