उत्तर प्रदेश में किसानों को फसलों का पूरा दाम नहीं मिलता, जबकि कारोबारी और बिचाैलिये खूब लाभ उठा रहे हैं। चीनी के दाम बढ़ने के बावजूद गन्ने का मूल्य बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। राज्य सरकार को गन्ने का मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली के निर्देशों पर फसलों का मूल्य तय किया जा रहा है। यह बातें अगवानपुर में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कही। भाकियू (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने का मूल्य 500 से बढ़ाकर 600 रुपये करना किसानों की प्रमुख मांग है, जिस पर सरकार से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा सरकार ने गन्ने के मूल्य में दो बार वृद्धि की थी। सवाल उठाया कि योगी सरकार गन्ने का दाम बढ़ाने में क्यों आनाकानी कर रही है। आरोप लगाया कि यह सरकार बेड़ियों में बंधी है और फैसला लेने में सक्षम नहीं है। उन्होंने योगी सरकार को किसानों की बदहाली के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया।