जिलाधिकारी की तरफ से भूमि बैनामा में अंश निर्धारण की जांच अनिवार्य करने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया जटिल हो गई है, जिससे क्रेता और विक्रेता दोनों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके विरोध में अधिवक्ता 14 वें दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे हैं। साथ बुधवार को धरने पर बैठे रहे।