इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को रिवर्स न करने वाले व्यापारियों पर राज्य कर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जीएसटी विभाग ने व्यापारियों से छह करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा कराए हैं। उपायुक्त राज्य कर अयोध्या जोन अल्पना वर्मा ने व्यापारियों को जीएसटी नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि जनपद में कई व्यापारी ऐसे हैं जो करमुक्त वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं या जिन पर जीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत आईटीसी की पात्रता नहीं है, इसके बावजूद वे गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले रहे हैं और उसे रिवर्स नहीं कर रहे हैं। इस लापरवाही के चलते सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जीएसटी एडवाइजरी के अनुसार जिन व्यापारियों को आईटीसी रिवर्स करनी है, उन्हें अनिवार्य रूप से निर्धारित राशि राजकोष में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई के साथ अर्थदंड का भी प्रावधान है। इसी क्रम में रेंज बी अयोध्या की एसआईबी टीम द्वारा मार्च 2025 से अब तक लगभग छह करोड़ रुपये राजकोष में जमा कराए जा चुके हैं। यह राशि गलत रिटर्न दाखिल करने और आईटीसी रिवर्स न करने के कारण होल्ड थी। फिलहाल मुर्गी दाना बनाने वाले व्यापारियों पर व्यापक कार्रवाई की गई है, जिसमें एक व्यापारी से एक करोड़ 86 लाख रुपये और दूसरे व्यापारी से दो करोड़ 53 लाख रुपये जमा कराए गए हैं।