सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में धारा 377 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसके तहत व्यस्तक के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध भी अपराध था। फैसला आने बाद एक समलैंगिक शख्स ने अपनी आपबीती बताई।
22 November 2026
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