जो अब तक नहीं हुआ था वो हो गया, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद से ही जहां एक ओर बहस छिड़ गई है वहीं अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या और कैसे लागू होगा यह बिल?