लीगल एड डिफेंस काउंसिल नीति के विरोध में अमृतसर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन

लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के विरोध में मंगलवार को अमृतसर बार एसोसिएशन के वकीलों ने प्रदर्शन किया और नई नीति को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई। वकीलों ने कामकाज का बहिष्कार करते हुए कहा कि यदि नीति वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक ले जाया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरदीप सिंह भुल्लर ने कहा कि पहले लीगल एड पैनल में 60 से 70 वकील शामिल होते थे, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर और प्रभावी कानूनी सहायता मिलती थी। नई LADC नीति के तहत अमृतसर में केवल 6 से 7 वकीलों पर करीब 3,000 मामलों का बोझ डाल दिया गया है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मामलों की प्रभावी पैरवी संभव नहीं है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होगी। वकीलों ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के मामलों का आवंटन किया जा रहा है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद लोगों को न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने मांग की कि पुरानी लीगल एड पैनल व्यवस्था को बहाल किया जाए और नई LADC नीति को तत्काल रद्द किया जाए। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से उनकी भूख हड़ताल भी जारी है। उनका कहना है कि यह आंदोलन अब केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों की बार एसोसिएशन भी इससे जुड़ चुकी हैं। इसके लिए संयुक्त कार्रवाई समिति (जॉइंट एक्शन कमेटी) का गठन भी किया गया है। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों ने जल्द नीति वापस नहीं ली, तो आंदोलन को और तेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न हाई कोर्ट और दिल्ली के जंतर-मंतर तक विस्तारित किया जाएगा।