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Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल शराब घोटाले केस से बरी, केंद्र और कांग्रेस पर हमला बोला

Sat, 28 Feb 2026 04:30 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम

दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में आरोपमुक्त होने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने राजधानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रही जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद सच्चाई सामने आ गई है और उन पर लगाए गए आरोप निराधार साबित हुए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था और उनकी सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली-पानी जैसे मुद्दों पर काम किया, जिससे राजनीतिक विरोधियों को असहजता हुई। 


प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा पारदर्शिता की बात की है और अदालत के फैसले ने यह साबित कर दिया कि सच की जीत होती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हुए कहा कि कुछ विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर उनका साथ देने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनकी पार्टी पर कार्रवाई हो रही थी, तब कांग्रेस ने स्पष्ट रुख नहीं अपनाया और कई बार भाजपा के कथित एजेंडे को मजबूत करने वाला रवैया दिखाया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी एक दल से नहीं बल्कि उस राजनीति से है जो संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। उन्होंने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि कठिन समय में जनता का भरोसा उनके साथ रहा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एक ओर आम आदमी पार्टी इसे नैतिक और राजनीतिक जीत बता रही है, वहीं भाजपा की ओर से आरोपों को लेकर पहले दिए गए बयानों का हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें कहा गया कि कानून अपना काम करता है और किसी भी मामले को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं। कुल मिलाकर, शराब नीति प्रकरण में कानूनी राहत मिलने के बाद केजरीवाल ने इसे अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया और केंद्र सरकार के साथ-साथ कांग्रेस को भी कठघरे में खड़ा कर व्यापक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की।

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