पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना किए जाने को असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
4 October 2026
3 October 2026
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