संसद में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और शिक्षा व्यवस्था को लेकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है और पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का भी मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किया कि अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों की चिंताओं को सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई करना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।
चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, "सरकार ने RSS प्रचारकों को भरकर हमारे शिक्षा सिस्टम को खोखला कर दिया है। उन्होंने NTA को ज़बरदस्ती लाकर और सिस्टम को सेंट्रलाइज़ करके मामलों को और उलझा दिया है। देश के कुल बजट में शिक्षा बजट का हिस्सा हर साल बढ़ने के बजाय असल में घट रहा है।" उन्होंने दावा किया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय केंद्रीकरण पर जोर दे रही है, जिससे छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।
प्रियंका गांधी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त कानून लेकर आई है। जगदंबिका पाल ने कहा, "केवल देश को गुमराह करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार ने एक अनुभवी मंत्री को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ऐसा सख्त विधेयक लेकर आई है, जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।"
भाजपा सांसद ने आगे कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और तीन महीने के भीतर दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य छात्रों के भविष्य की रक्षा करना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा विश्वास बहाल करना है। एंटी पेपर लीक बिल पर हुई इस बहस ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों से जुड़े मुद्दों को संसद के केंद्र में ला दिया है।