प्रदेश सरकार की ओर से पशुपालकों के लिए दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना को धरातल पर उतारने का कार्य शुरू कर दिया है। सोलन में पंचायत स्तर पर डेयरी को-ऑपरेटिव सोसायटी का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में 200 लीटर से ज्यादा दूध सोसायटियों को उपलब्ध करवाने वाली पंचायत का चयन किया है। इसमें 38 पंचायत ऐसी हैं, जिसमें डेयरी को-ऑपरेटिव सोसायटी का गठन होगा। पशुपालन विभाग की ओर से उपयुक्त मनमोहन शर्मा व मिल्क फेड नालागढ़ के साथ बैठक कर रूपरेखा तैयार की है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. विवेक लांबा ने बताया कि जिला में 240 पंचायतें हैं। इनमें से 130 पंचायत का चयन किया है। जहां पर डायरी को ऑपरेटिव सोसायटी बनानी है। पहले चरण में 38 पंचायत होगी। हालांकि, पहले 52 पंचायत का चयन किया गया था, लेकिन 14 पंचायत ने डेयरी ऑपरेटिव सोसायटी बनाने के लिए इंकार कर दिया है। बता यह सोसायटी दूध इकट्ठा कर लोगों को उपलब्ध करवाएगी। साथ ही सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी पशुपालक लाभ उठा सकेंगे। सरकार की ओर से 45 रुपये दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया है।