शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 25 प्रतिशत दाखिला देने की प्रक्रिया को समय पर शुरू करने की मांग उठने लगी है। जिले के अभिभावक एकता मंच संगठन का कहना है कि शिक्षा विभाग को जनवरी से फरवरी के बीच ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, ताकि जरूरतमंद बच्चों को समय पर लाभ मिल सके।