हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोंडागांव जिले के रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज तेज कर दी है। शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित एनसीसी मैदान में जिलेभर के लगभग 150 से 200 रसोइये एकत्रित हुए और बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की।
कोंडागांव जिला रसोइया संघ के जिलाध्यक्ष सगराम मरकाम ने बताया कि प्रदेशव्यापी 60 दिनों तक चली हड़ताल के बाद प्रादेशिक रसोइया संघ ने शून्यकाल में 25 फरवरी को हड़ताल समाप्त कर दी थी। इसके बाद 2 मार्च से प्रदेश के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रसोइये लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें उम्मीद जगी है।
मरकाम ने बताया कि कोंडागांव जिले के करीब 150 से 200 रसोइयों ने वर्ष 2019 में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि रसोइयों को कलेक्टर दर के अनुसार दैनिक वेतन दिया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने रसोइयों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 306 रुपये 67 पैसे प्रतिदिन मजदूरी देने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद रसोइयों ने एनसीसी मैदान में बैठक कर आगे की कार्ययोजना बनाई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सोमवार को रसोइया संघ के सदस्य कलेक्टर कोंडागांव से मुलाकात करेंगे और उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सौंपेंगे। साथ ही प्रशासन से मांग करेंगे कि कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें 306.67 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाए।
रसोइया संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश के अनुरूप मजदूरी लागू नहीं की जाती है, तो वे आगे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए आने वाले मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए व्यापक आंदोलन की तैयारी की रूपरेखा भी बनाई जा रही है।