आज जांजगीर की इस पावन भूमि पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साहू, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष खुशवंत साहब, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जांजगीर अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसे बैठक के लिए चुना गया। इस दौरान प्राधिकरण के पुराने कामों की समीक्षा की गई और कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें। प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया है। बाबा गुरु घासीदास की तपोस्थली गिरोधपुरी के विकास के लिए 2 करोड़ की घोषणा की गई है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोचिंग सहयोग देने 50 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हर साल 5 बच्चों को पायलट ट्रेनिंग के लिए 15-15 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। जैत खंभ निर्माण को लेकर भी अब विकल्प खुला रहेगा – लकड़ी या सीमेंट, जैसा समाज चाहे। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। हमने कई प्रयास किए हैं, परंतु कुछ लोग शौकिया भी पलायन करते हैं। वे खेती-बाड़ी छोड़कर बारिश से पहले बाहर चले जाते हैं। मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, इसलिए इन परिस्थितियों को अच्छी तरह समझता हूं अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्रों में विकास की कमी की शिकायत रहती है, इस पर सरकार का क्या रुख है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र पर काम कर रही है। हर क्षेत्र में संतुलित विकास हो रहा है यह कहने की बात नहीं है, पर पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक फावड़ा मिट्टी भी नहीं डाली गई। हमें अभी मात्र डेढ़ साल हुआ है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है और वह लगातार सुधार कार्य में लगे हैं हम हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र की सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट के लिए 60 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और राज्य सरकार ने इसके लिए 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी है। कुल 90 हजार रुपये की सब्सिडी के साथ लोग सौर ऊर्जा को अपना सकते हैं। बैंक से आसान किस्तों में इसे लागू करने की योजना पर भी काम हो रहा है। गरीबों को अब मुफ्त बिजली की ओर ले जाया जा रहा है।