जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के समय शुरू हुई गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को हुई जिला पंचायत की बैठक में एक गुट के कुछ सदस्यों ने अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।
ये सदस्य विकास कार्यों में अपने क्षेत्रों की उपेक्षा के चलते आक्रोशित थे। सदस्यों ने बीस नवंबर को डीपीसी (डिस्टिक प्लानिंग कमेटी) की समीक्षा बैठक तक धरना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक के तहत सोमवार को बोर्ड मीटिंग के बाद मंगलवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होते ही एक गुट के सदस्यों ने हंगामा किया।
भंडारस्यूं के जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह भंडारी अर्द्धनग्न होकर सदन में ही धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में आठ अन्य सदस्यों ने भी धरना प्रदर्शन किया।
बता दें कि इस गुट में वे सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्वाचित हुई अध्यक्ष के विरोध में मतदान किया था।
सदस्यों का आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से उनके क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नई जिला पंचायत के गठन के बाद से भंडारस्यूं, दशगी, बिष्ट, डामटा, मातली बरसाली, धनारी, कमल सिराईं, आराकोट एवं जखोल मोरी क्षेत्र के लिए एक भी विकास योजना स्वीकृत नहीं की गई।
सदस्यों ने जिला पंचायत कार्यालय पर आंदोलन शुरू कर बीस नवंबर तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीस नवंबर को डीपीसी की समीक्षा बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री के समक्ष वे अपनी मांगें रखेंगे।
इसके बाद भी यदि सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। विरोध करने वालों में विमला नौटियाल, पवन नौटियाल, संतोषी सजवाण, हर्ष अग्निहोत्री, रेवती राणा, प्रकाश देवनाटा, पूनम शाह आदि शामिल रहे। सदस्यों के हंगामे के चलते बैठक स्थगित कर दी गई।
कोट...
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद से ही विरोध में रहे नौ सदस्यों के क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिला योजना के साथ ही राज्य वित्त एवं 13वां वित्त में इन क्षेत्रों के लिए एक धेला बजट भी स्वीकृत नहीं किया गया। बीस नवंबर को जिले के प्रभारी मंत्री के समक्ष मांगें रखेंगे।
लक्ष्मण सिंह भंडारी, जिला पंचायत सदस्य भंडारस्यूं।
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सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ही कुछ सदस्यों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए शर्मनाक प्रदर्शन किया है। यह निंदनीय है। जिला योजना के बजट पर चर्चा डीपीसी की बैठक में होनी है। राज्य वित्त एवं 13वां वित्त के बजट का मामला इन्हीं सदस्यों की ओर से हाईकोर्ट तक ले जाए जाने के कारण लंबित है। पूरे जिले के विकास को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं।
जशोदा राणा, अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी।