गंगोत्री तक आगामी चार वर्षों में टू लेन हाईवे तैयार करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पर प्रशासन तथा बीआरओ की सुस्ती पलीता लगा सकती है। डुंडा कस्बे में भवन का मूल्यांकन तथा प्रतिकर तैयार कराए बिना ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पर प्रभावित भड़क गए। उन्होंने व्यावसायिक भूमि मानकर प्रतिकर देने और भवन का केंद्रीय लोनिवि की वर्तमान दर पर मुआवजा देने की मांग की है।
बीआरओ का पटारा, डुंडा, वीरपुर, सिंगोटी, सैणी 13 किमी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव आठ सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था। अब बीआरओ ने स्थानीय प्रशासन से 8.8165 करोड़ रुपये जमीन का मुआवजा तैयार कराया। यह दर 1.78 लाख रुपये प्रति नाली वर्तमान दर चार गुना अधिक तैयार की गई। प्रभावितों में पूर्व राज्य मंत्री ज्ञानचंद तथा सामाजिक कार्यकर्ता विवेक सजवाण का कहना है कि हाईवे से लगे कस्बे में जिस जमीन पर उनके व्यावसायिक महत्व के भवन बने हैं। उसकी जमीन का तो मुआवजा तैयार कर रहे हैं, लेकिन भवन के प्रतिकर की बात नहीं की जा रही है। हमें कृषि भूमि नहीं बल्कि व्यवसायिक भूमि के चार गुना के बराबर मुआवजे के साथ ही भवन का केंद्रीय लोनिवि वर्तमान दर पर ही मान्य होगा। एडीएम की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया।
कोट.....
डुंडा में 126 नाली के 57 खातेदारों को 8.8165 करोड़ रुपये प्रतिकर तैयार किया गया है। यह दर वर्तमान सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा है। भवनों का मुआवजा बीआरओ तैयार करेगा। - भगवती प्रसाद जगूड़ी, तहसीलदार डुंडा।
पहले डुंडा में भवनों का मुआवजा 2.64 करोड़ रुपये था। कई सालों तक प्रकरण लंबित रहने से कीमत बढ़ने पर 18 करोड़ था। कई सालों तक प्रकरण लंबित रहने से कीमत बढ़ने पर 18 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन तैयार कर उच्चाधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। डबल लेन के लिए मध्य सड़क से दोनों और 24 मीटर सड़क चाहिए। - मेजर सोमेंद्र बनर्जी, कमान अधिकारी बीआरओ।
धारा 15 की सुनवाई में प्रभावितों की ओर से जो आपत्ति आई है। उसकी जांच एसडीएम डुंडा की ओर से कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। - अशोक कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी।